Logo
१७ असार २०७८
(Thursday 1st July 2021)

Tag: सर्वोच्च

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर, राज्य कोषको अर्बौ रुपैयाँ जोगियो, प्रधानन्यायाधिश राणाको निर्णय स्वागतयोग्य

- काठमाडौँ टि.भि./संवाददाता

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रदेश १ बाहेक ६

विस्तृत पढ्नुहोस