हामीले संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेका केही बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोभिजनिङ गरेर चाँडोभन्दा चाँडो साधारणसभा गर्नुस् भनेका थियौं। हाम्रो नीति निर्देशन अनुसार नचलेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांस वितरण गर्न रोक लगायौं। बीमा समिति सशक्त रुपमा अगाडि बढ्दा कहीँ कहीँ तीनै कम्पनीहरुले आक्रमण गरेका हुन् कि भन्ने लागेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर चिरञ्जिबी चापागाई बीमा समितिको अध्यक्ष भएपछि १२ वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सुरुमा उच्च गतिमा काम गरेका उनले नियुक्तिको दुई बर्षमा कहिले मुद्दामामला कहिले पदै जाने ऐनको मस्यौदाका कारण काममा सुस्त पनि देखिए। अध्यक्ष चापागाईलाईसगँको विशेष अन्तरवार्ता
बीमा समितिमा दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
पुस १४ गते सरकारले मलाई बीमा समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको दुई वर्ष पूरा भएको। दुई बर्ष अवधिको पहिलो ६ महिना बीमा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्न समय लाग्यो। यसका साथसाथै केही संरचनात्मक सुधारका काम सुरु गर्यौं। दोस्रो बर्षको सुरुवातमा बीमा समितिले गरेका सुधारका कार्यक्रमहरुले कतिपय व्यक्तिहरुको चित्त बुझेन होला। त्यससँगै बीमा समितिको नेतृत्वप्रति नै चौतर्फी आक्रमण सुरु भयो।
सुरुमा अनुभबै नभएको व्यक्तिलाई बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको प्रमुख बनायो भनेर मुद्दा हाल्नेसम्मको काम भयो। मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। अन्तरिम आदेश नदिइसकेपछि ऐनबाट हटाउने खेल सुरु भयो। बीमा ऐनको मस्यौदा कहिले कहाँ कहिले कहाँ थियो। हामीले त्यस मस्यौदालाई पुन तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थियौ। तत्कालिन समयमा उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऐन ९बाफिया० मन्त्रालयबाट केहि बिग्रिएर आएको हामीले देखेकै थियौं। बीमा ऐन पनि बाफियाको जस्तै गरि नआओस भनेर पुनः मस्यौदा गर्यौं। मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा पेस गर्दा केहि कुरा बिग्रिएर गयो। जसले गर्दा यो पोष्ट ९बीमा समितिको अध्यक्ष० मा उतारचढाव आयो। त्यसले गर्दा कहिले काम गरौ काम गरौ जस्तो हुन्छ, कहिले चाँही काम गरे पनि यस्तै त रैछ नि भन्ने नैराश्यता आउँदो रैछ।
आफ्नो पदकै संशयका कारण तपाईले पछिल्लो समय काम गर्न छाड्नु भएको भन्ने पनि बुझाइ छ नि ?
मैले काम गर्न नै त छाडेको थिइन। तर केहि कुराहरु क्लियर चाँहि हुनु पर्ने थियो। अनावश्यक रुपमा तनाव दिइन थालियो भने मान्छे ह्यारास हुन थाल्छ। त्यसैले केहि सयम म आफैलाई पनि सुस्त भएको हो कि भन्ने लागेको छ। जुन दिनसम्म आफ्नो ठाउँमा बस्छु त्यो दिनसम्म मैले काम गर्नुपर्छ भनेर फेरि बीमा समितिमा काम गर्न सुरु गरिसकेको छु। मैले पहिलाको गति पक्डेको छु।
नयाँ ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी आइसकेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना भयो। ७० वर्षको अवधिमा जति प्रगति हुनु पर्ने थियो भएकै थिएन। तर यो उपलब्धि एक वर्षकै अवधिमा भयो। चौथोमा जीवन बीमा कम्पनी गाँउगाउँसम्म गए। जनचेतना फैलाए। अर्को हामी बीमा समिति आफैले करिव करिव १५र२० वटा महानगर, नगरपालिकामा गएर अन्तर्क्रिया गर्यौ। यसले पनि केहि काम गर्यो। म आफु राष्ट्र बैंकमा बस्दा बीमा क्षेत्रको यति धेरै प्रचार भएको थाहा छैन।
हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। जस्तो तपार्इले मस्यौदा बनाएर पठाउनु भयो मन्त्रिपरिषदबाट अर्कै भएर आयो। भनेपछि त यो सरकारले तपाईलाई रुचाएको छैन ?
म त्यतिसम्म भन्न चाहन्न। कतिपय कुराहरु टेक्निकल पनि हुन्छन्। त्यसमा टेक्निकल्ली मिस्टेक भएको हुनसक्छ। टाइपिङ मिस्टेक पनि भएको हुन सक्छ। सुधार हुने ठाँउ अझै छ। सरकारले नरुचाएको भन्नेमा म पुगिसकेको छैन। मलाई मन्त्रीज्यूले पनि केहि भन्नु भएको छैन। बोलाउनु भएको छैन। सचिवज्यूहरुले पनि केहि भन्नु भएको छैन। त्यसैले मलार्इ नरुचाउनु भएको जस्तो लाग्दैन।
सुरुमा तपाईले जुन आक्रमणको कुरा गर्नु भयो, त्यस हिसावले त हो कि जस्तो लाग्यो नि ?
हामीले संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेका केही बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोभिजनिङ गरेर चाँडोभन्दा चाँडो साधारणसभा गर्नुस् भनेका थियौं। हाम्रो नीति निर्देशन अनुसार नचलेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांस वितरण गर्न रोक लगायौं। बीमा समिति सशक्त रुपमा अगाडि बढ्दा कहीँ कहीँ तीनै कम्पनीहरुले आक्रमण गरेका हुन् कि भन्ने लागेको हो। त्यसमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिइसकेपछि त्यो मुद्दा सकिइसकेको छ। पछि ऐनमा पनि त्यस्तै हिसावले आउँदा कहिँ कतै यी दुई बीचमा केही सम्बन्ध छ कि भन्ने लागेको हो।
दुई वर्षको अवधिमा कहिले स्पिड कहिले स्लो हुनु भयो। यस अवधिमा के उपलब्धि हासिल गर्नु भयो ?
स्लो भनेको सायद दुईरतीन महिना होला। त्यसबाहेक म स्पिडअपमै छु। यो दुई वर्षको अवधिमा देखिने गरी धेरै उपलब्धि प्राप्त भएको छ। जस्तो ७० बर्षको इतिहासमा बीमाको दायरा ७ प्रतिशत जनतामा मात्रै पुगेको थियो। बाँकी दुई बर्षको अवधिमा हामीले ७ लाई १४ प्रतिशत बनाउन सफल भयौ। ०७५ असार मसान्तसम्म सबै जीबन बीमा कम्पनीमार्फत ४३ लाख ४३ हजार ५३५ वटा बीमालेखहरु जारी भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा के हुन्छ भने केहि मान्छेहरुले डवल ट्रिपल पनि बीमा गरेका हुन्छन्। त्यसमा ५ प्रतिशत दोहोरिएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्दै घटाउँदा पनि हाम्रो बीमाको पहुँच १४ प्रतिशत भएको छ। यो असारको तथ्याङ्क हो। त्यसपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले धेरै वटा बीमालेख जारी गरिसकेका छन्। त्यसैले यो प्रतिशत अझै बढ्छ। अब आउने चौमासिक प्रगति विवरणमा यो तथ्याङ्क धेरै बढ्नेछ। जीवन बीमाको क्षेत्रमा यो महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। गत असारको वित्तीय विवरण अनुसार जीवन बीमाको वृद्धिदर ३१र३२ प्रतिशत छ भने निर्जीवनको १८र१९ प्रतिशत छ।
दुई वर्षमा यो कसरी सम्भव भयो ?
निर्जीवन बीमा कम्पनीको वृद्धिदर अघिल्लो बर्षमा पनि १८र२० प्रतिशत थियो। निर्जीवनमा जुन गति थियो, त्यहि गतिमा अहिले पनि छ। जीवन बीमाको वृद्धिदर ३१र३२ प्रतिशत हुनुको मुख्य कारण, म नियुक्त हुनुभन्दा पहिले अभिकर्ताको आन्दोलन थियो। पहिलो नम्बरमा म आएको एक महिनाभित्रै यसलाई साम्य पारे। यसले सहज वातावरण बन्यो। दोस्रो लाइसेन्सिङ पनि गरेकै हो। नयाँ ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी आइसकेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भयो। ७० वर्षको अवधिमा जति प्रगति हुनु पर्ने थियो भएकै थिएन। तर यो उपलब्धि एक वर्षकै अवधिमा भयो। चौथोमा जीवन बीमा कम्पनी गाँउगाउँसम्म गए। जनचेतना फैलाए। अर्को हामी बीमा समिति आफैले करिव करिव १५र२० वटा महानगर, नगरपालिकामा गएर अन्तर्क्रिया गर्यौ। यसले पनि केहि काम गर्यो। म आफु राष्ट्र बैंकमा बस्दा बीमा क्षेत्रको यति धेरै प्रचार भएको थाहा छैन।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर प्रिमियम घटेको छ भन्ने कुरा अहिलेको तथ्याङ्कमा देखिदैन। बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम पनि १४ प्रतिशत हाराहारी बढिरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै नभएको होइन। केहि प्रतिस्पर्धा होलान्। यो हुनुको प्रमुख कारण विद्यमान कानुनले गर्दा पनि हो। हाम्रो कानुनले के भन्छ भने एउटा अभिकर्ताले सबै कम्पनीको बीमा गराउन पाउँछ। एउटा अभिकर्ताले मन लागेन भने एउटाबाट झिकेर अर्कोतिर लैजान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा अनुसार एउटा कम्पनीको अभिकर्ता एउटै हुन्छ।
जसरी तपाई आउने वित्तीकै १० वर्षदेखि दिन नसकेको लाइसेन्स खुलाउनु भयो। एकै चोटि १२ वटा कम्पनीलाई दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेर आउनु भएको मान्छे यता आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले जे गल्ती गरेको थियो, बीमा समितिमा आएर एकै पटक लाइसेन्स दिएर त्यहि गल्ती गर्नु भयो भन्ने बिश्लेषण हुन्छरु
एक पटक सबैलाई बीमा ऐन हेरिदिन अनुरोध गर्न चाहान्छु। बीमा ऐनमा के भनिएको छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बीमा समितिले दिने हो। जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बीमा समितिको अनुरोधमा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले दिने हो।
तर ०६५ सालदेखि पेण्डिङ रहेका कम्पनीमध्ये जीवन बीमातर्फ २१ दिनभित्र यो यो डकुमेन्ट पुरा गर भनेर निर्देशन दिइसकेपछि उनीहरु आए। १० वटाले सबै कागजपत्र पुरा गरेर आएका छन्। यदि मैले दुई वटा कम्पनीलाई मात्र सिफारिस गरेको भए, किन ८ वटालाई दिइएन भन्दै आलोचना हुन्थ्यो। त्यसका कारण त्यो आलोचनाबाट बच्नको लागि पनि मैले सिफारिस गरेको हुँ।
जीवन बीमालाई मैले लाइसेन्स दिने पनि होइन। मैले त फाइल फर्वार्ड गर्ने हो। अर्थमन्त्रालयमा हाम्रो निर्देशिका अनुसार फाइल आयो है भन्दै पठायौं। तत्कालिन अवस्थामा सरकारले ५ वटालाई मात्रै दिएको भए हुन्थ्यो। कि मैले त्यहाँ ५ वटालाई प्राथमिकतामा राखेको पो थिए किरु तर अर्थमन्त्रालयबाटै टिप्पणी उठाएर स्वीकृति भएको हो। एकातिर प्रकृयाको हिसावले गलत थिएन। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जस्तै धेरै लाइसेन्सिङ भएको पनि होइन। बीमा कम्पनीहरुमा जीवनले जीवन मात्रै र निर्जीवनले निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्न पाउँछन्। २९ वटा बीमा कम्पनी भए पनि कामका आधारमा फरक फरक छ। नेपालको बजारले २० वटा जीवन बीमा कम्पनी धान्छ जस्तो लाग्छ।
नयाँ कम्पनी आएसँगै कम्पनीबीचमा बिजनेस खोसाखोसको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु व्याजले गर्दा टिकिरहेका छन्। कम्पनीहरुले वास्तविक व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन्। संख्या बढ्यो जसका कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो होइन र ?
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा संख्याले मात्रै भएको होइन। यसको लागि हाम्रो निरिक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले नयाँ मान्छे थपिरहेका छौ। केहि दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दुई जना विज्ञहरुलाइ बोलाएर तीन दिने अनसाइट र अफ साइट निरिक्षणको तालिम प्रदान गरेका छौं। तीन वटा तालिम हामीले दिइसक्यौं। समितिबाट कम्पनीहरुमा निरिक्षणको लागि साथिहरु निष्किरहेका छन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई यसरी नै रोक्दै लैजाने हो।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर प्रिमियम घटेको छ भन्ने कुरा अहिलेको तथ्याङ्कमा देखिदैन। बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम पनि १४ प्रतिशत हाराहारी बढिरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै नभएको होइन। केहि प्रतिस्पर्धा होलान्। यो हुनुको प्रमुख कारण विद्यमान कानुनले गर्दा पनि हो। हाम्रो कानुनले के भन्छ भने एउटा अभिकर्ताले सबै कम्पनीको बीमा गराउन पाउँछ। एउटा अभिकर्ताले मन लागेन भने एउटाबाट झिकेर अर्कोतिर लैजान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा अनुसार एउटा कम्पनीको अभिकर्ता एउटै हुन्छ।
हाम्रो नयाँ ऐनमा पनि एउटा अधिकर्ताले एउटा कम्पनीको मात्रै पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ। कानुनी लुपहोललाई हामीले बन्द गर्यौ भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न सक्छौ। बिग्रिहालेको अवस्था चाहि छैन। कागजमा ट्यारिफ अनुसार बीमा पोलिसी जारी गर्न पाइँदैन। मैले सुने अनुसार केहि विजनेस बाँड्दै हिड्या छ, पर्चेज गर्दै हिडेको छ। त्यसैले केहि दिन अगाडि तीन वुँदे निर्देशन जारी गरेका छौ। यस्तो कुरा विशेष गरेर थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सको हकमा लागु हुन्छ। प्रत्येक यातायात कार्यालय अगाडि एउटा कम्पनीले एउटा मात्रै शाखा खोल्न पाउने र पोलिसीलाई कम्प्युटर प्रिन्ट मात्रै गर्नु आधिकारिक व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नु भन्दै निर्देशन जारी गरेका छौं। यसको निरीक्षणको लागि मैले टिम तयार पारिसकेको छु। १५ दिन भित्रमा हामीले भने अनुसार काम गरेको छैन भने भटाभट कारबाही गर्छौ। पहिलाको जस्तै सुस्ताएर बस्दैनौं कारबाही हुन्छ।
मैले सुने अनुसार केहि विजनेस बाँड्दै हिड्या छ, पर्चेज गर्दै हिडेको छ। त्यसैले केहि दिन अगाडि तीन वुँदे निर्देशन जारी गरेका छौ। यस्तो कुरा विशेष गरेर थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सको हकमा लागु हुन्छ। प्रत्येक यातायात कार्यालय अगाडि एउटा कम्पनीले एउटा मात्रै शाखा खोल्न पाउने र पोलिसीलाई कम्प्युटर प्रिन्ट मात्रै गर्नु आधिकारिक व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नु भन्दै निर्देशन जारी गरेका छौ।
फेक पोलिसी जारिभइरहेका छन्। नियन्त्रण कसरी हुन्छ ?
यसअघि प्राइम लाइफभित्रैका कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो पोलिसी जारी गरेको पाइयो। त्यस कर्मचारीलाई कम्पनी आफैले कारबाही गरेछ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि एउटै पोलिसीलार्इ फोटोसप प्रयोग गरेर पोलिसी नम्बर चाँहि त्यहि राख्ने अनि मान्छेको नाम परिवर्तन गरेर पोलिसी जारी भएको भेटिएको छ। यस्ता फेकहरु जहाँत्यहीँ हुन्छन्। यदि हामीले पूर्ण रुपमा अनलाइन बनाउन सकेमा भोलिका दिनमा नियन्त्रण हुन्छ। नयाँ ऐनमा इन्स्योरेन्स इन्फरमेसन सेन्टर भनेर कल्पना गरेका छौं। त्यसरी इन्फरमेसन सेन्टर स्थापना गर्न सक्यौ भने नियन्त्रण हुन सक्छ। त्यो आउन केहि समय लाग्छ। त्यतिन्जेलसम्म कसरी फेक हुन्छ त्यसको नियन्त्रणमा लागिरहन्छौ।
केहि दिन अगाडि ल्याउनु भएको एकिकृत सम्पत्ति बीमा कस्तो किसिमको बीमा लेख हो ?
धेरै लामो समयदेखि अग्नी बीमा लेख मात्रै भन्दै आयौं। कतिपयले यस बीमा लेखलाई बुझिरहेका छैनन्। कतिपय बिमितले मलाई फोन गरेरै हाम्रो रोडा ढुङ्गाको विजनेस छ तर हामीले किन अग्नी बीमा गर्नु पर्ने भन्दै सोध्नु भयो। बैंकबाट ऋण लिँदा बीमा नगरी पाइँदैन। त्यसैले यो हटाइदिनु पर्यो भन्दै केहि ग्राहकहरु यहीँ आएका थिए। त्यसैले गर्दा अब अग्नि, भुकम्प, वाढि भनेर छुट्टाछुट्टै बीमा गर्नेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सबै जोखिमलाई समेटिने गरि एकमुष्ठ रुपमा पोलिसी जारी गर्ने व्यवस्था गरेका हौं। हाम्रोमा अग्नी र भूकम्पलाई अनिवार्य गरिएको थियो। अरु बाँकीको छुट्टै ट्यारिफ थियो। यसले गर्दा बीमा महँगो हुँदै जाने र अर्कोतर्फ जोखिम पनि छाडिँदै जाने अवस्थाले गर्दा सबैलार्इ कभरेज गर्नको लागि एकिकृत सम्पत्ति बीमा जारि गरेका हौं।
यसमा पनि व्यापार व्यावसाय गर्नेहरुको लागि व्यवसायिक सम्पत्ती बीमा र गार्हस्थ भनेर छुट्टाएका छौ। जसले विजनेस व्यापार गर्छन् उनीरुको लागि प्रति हजार एक रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौ। जसको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मात्र गर्छ उसलाई प्रति हजार एक रुपैयाँ तिर्दा महँगो हुन्छ। एक करोड रुपैयाँको बीमा गर्दा १४र१५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। बीमाको दर जति धेरै हुन्छ यसको दायरा बढ्न सक्दैन। त्यस्ता मानिसहरुलाई नयाँ पोलिसी भित्र ल्याउनको लागि र दायरा बढाउनको लागि प्रति हजार ४० पैसा सम्ममा बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौ। यसमा सम्पूर्ण जोखिम कभरेज हुन्छ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा संख्याले मात्रै भएको होइन। यसको लागि हाम्रो निरिक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले नयाँ मान्छे थपिरहेका छौ। केहि दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दुई जना विज्ञहरुलाइ बोलाएर तीन दिने अनसाइट र अफ साइट निरिक्षणको तालिम प्रदान गरेका छौं। तीन वटा तालिम हामीले दिइसक्यौं। समितिबाट कम्पनीहरुमा निरिक्षणको लागि साथिहरु निस्किरहेका छन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई यसरी नै रोक्दै लैजाने हो।
बीमा कम्पनीहरुले सस्तोमा जोखिम बहन गर्ने परिपाटिले पुनर्बीमा गर्न गाह्रो परेको भनिरहेका छन्। यसले गर्दा राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन नि ?
जुन बीमा लेखमा बीमा समितिले ट्यारिफ तोकेको छैन, त्यस्ता बीमा लेखमा मात्रै यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ। जस्तो सिएआर पोलिसी, इन्जिनियर जस्ता पोलिसीमा यस्तो समस्या आएको भन्ने सुनिदै आएको छ। यसका अलावा बीमा समितिले तोकिदिएको ट्यारिफमा पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नगर्ने भन्ने छैन। कतिपय कम्पनीहरुले बाहिर बाहिर क्यास दिएरै बीमा गरिरहेको भन्ने सुनिन आएको छ। विशेषगरि थर्डपार्टी इन्स्योरेन्समा यो समस्या देखिएको छ। बीमा समितिले स्वीकृत गरेको बीमा लेखमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नसक्ने अवस्था छैन।
बरु के हो भने विदेशका राम्रा र ठूला पुनर्बीमा कम्पनी नआउनुमा नेपालमा उनीहरुको लागि थोरै मात्रै विजनेस रहेको छ। थोरै विजनेस भएकोले नआएको हुन सक्छ। नियामकले तोकिदिएको ट्यारिफ अनुसारको बीमा लेखमा बीमा गर्दिन भनेर कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनीले भनेका छैनन्।
राज्यले अनुदान दिएको कृषि बीमामा कस्तो प्रगति देखिएको छ ?
नेपालमा कृषि बीमा उत्साहवर्द्धक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को तुलनामा २०७४र७५ मा कृषि बीमा ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ५२ करोड रुपैयाँको प्रिमियम संकलन भएको छ। साथै १२ अर्ब रुपैयाँको बीमा भएको छ। यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा उत्साह दखिएको छ। स्थानीय निकाय आइसकेको अवस्थामा उहाँहरुले कृषि बीमालाई महत्व दिनु भएको छ। राज्यले ७५ प्रतिशत अनुदान पनि दिइरहेको छ। यसले गर्दा उल्लेख्य हिसावले अगाडि बढिरहेको छ। बीमा कम्पनीहरुलाई भाग लगाएर सबै जिल्लामा पुग्ने वातावारण बनाएका छौ।
पशुपंक्षीमा राम्रो विजनेस भएको पाइन्छ। बालीतर्फका केही बीमा लेख सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। बालीको बीमा गर्दा लागतमा आधारित भएको हुनाले कृषकहरु उत्साहित भएर आउनु भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले छिट्टै नै बालीका बीमा लेख सुधार र परिमार्जन गर्ने योजनामा छौं। लागतमा भन्दा पनि उत्पादनमा आधारित भएर बीमालेख जारी गर्ने पक्षमा छौं। सरकारले दिएको अनुदान पनि पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले दिएको रकम पनि पुरा प्रयोग भएको छैन।
माइक्रोइन्स्योरेन्सको लागि नेपाल बीमक संघ र माइक्रोफाइनान्स एशोसिएसन बीचमा एमओयु गराएर माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रोडक्ट बेच्नको लागि पुल क्रियट गरेका छौ। त्यो पुलले राम्रोसँग गति लिएको छ। मंसिर मसान्तसम्ममा १३ हजार ५५४ वटा बीमालेख माइक्रोफाइनान्स मार्फत बिक्री भएको छ। बीमाङ्क रकम करिव करिव एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसबाट ९४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क प्राप्त भएको छ। आगामी दिनमा माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि गति लिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौ।
