काठमाडौं । झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिर्ने वीरगन्जका ५ उद्योगलाई उन्मुक्ति दिने गरी उच्च अदालत जनकपुरले संरक्षण गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरी अदालत पुगेका उद्योगीका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठग्ने काम गरिएको हो । बाराको सिमरामा स्टिल फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका ४ उद्योग र एउटा चुरोट कारखानाका पक्षमा न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र बालकृष्ण उप्रेती उभिएका छन् ।
डन्डी उत्पादनकर्ता हामा आइरन प्रालि, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल प्रालि र चुरोट कारखाना सूर्य नेपाल प्रालिका पक्षमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गत माघ २७ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
आचार्य र उप्रेतीको इजलासले ती उद्योगले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल तिर्नु नपर्ने बेहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । जुन पूर्णतः गैरकानुनी हो ।
प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका अनुसार ५ उद्योगले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।
