Logo
१६ फाल्गुण २०७७
(Sunday 28th February 2021)

मेलम्चीबारे नयाँ शिराबाट छलफल सुरु, सिएमसी काममा फर्किने भए पुनर्विचार गर्न सकिने



काठमाडौं, २५ माघ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनि सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि आयोजना सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नयाँ शिराबाट छलफल सुरु गरेको छ ।

आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ टेण्डर गर्दा खर्चिलो र निर्माण अवधि पनि बढी लाग्ने भएकाले मन्त्रालयको पहलमा समितिले नयाँ शिराबाट छलफल थालेको हो । बाँकी कामको ठेक्का नयाँ निर्माण कम्पनिलाई दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्ने तर सिएमसी कम्पनि नै काममा फर्कने हो भने यस्तो अवस्थामा ठेक्का रद्दको निर्णय फिर्ता लिई अघि बढ्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको स्रोतले जनाएको छ ।


मेलम्चीबारे नयाँ शिराबाट छलफल सुरु

यदि मेलम्चीको काम चाँडो सुरु गर्न सकिने वातावरण बन्ने हो भने समितिले सिएमसीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । फेब्रुअरी १० सम्म ठेक्का तोडिएको पत्र सिएमसीको मूख्यालयमा नपुगे २ अर्ब ५६ करोडको धरौटी रकम जफत गर्न नसकिने भएकाले बिहीबार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘कानूनी रुपमा हामी अप्ठ्यारोमा नपरौं भन्नका लागि मात्र ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेका हौं, मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कंडेलले भन्नुभयो, ‘ठेक्का तोडेपछि धरौटी रकम नेपाल सरकारको खातामा आउने बाटो खुलेको छ । तर, हामीले सिएमसी कम्पनिलाई नै काममा फर्काउने विकल्पका साथ छलफल थालेका छौं ।’ मन्त्रालय र समितिका अधिकारीहरु सिएमसीका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि सिङ्गापुर पुगेका थिए । सिङ्गापुरमा दुवैतर्फका प्रतिनिधिबीच ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सिएमसी नै काममा फर्कने विकल्पका विषयमा गहन छलफल भइरहेको कंडेलले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँबासीको लामो समयदेखिको प्रतिक्षाको विषय बनेको आयोजना अन्यौलमा परेपछि सरकारले तत्काल उपयुक्त विकल्प दिने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।


मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ निर्माण कम्पनिलाई ठेक्का दिँदा लागत र समय दुवै बढ्न सक्छ ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ निर्माण कम्पनिलाई ठेक्का दिँदा लागत र समय दुवै बढ्न सक्छ । कानूनी प्रक्रिया पनि झण्झटिलो हुन्छ । सिएमसीलाई नै कामको जिम्मा दिँदा फेरि टेण्डर गर्नु पर्दैन । लागत र अवधि पनि कम लाग्छ ।

त्यसका लागि दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गरे पुग्छ । ठेक्का रद्द गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गरेर काममा फर्काउन सकिने सम्भावना छ ।’ स्रोतले थप्यो, ‘सिएमसीका लागि पनि चुनौति छ । सरकारले धरौटी रकम सुरक्षित गरेको छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरु थप घाटामा जान्छन् । सम्भवतः सिएमसी नै काममा फर्किएर यो अन्यौलको अन्त्य गर्दा राम्रो हुन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्