स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि निकालिएको विज्ञापनका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले लोक सेवा अयोगलाई उक्त विज्ञापन किन रद्द नगर्ने ? भनेर सोधेको छ ।
यसअघि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । यद्यपी समितिले निर्देशन दिएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्दै सोधेको छ ।
‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको भन्दै ‘विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी छलफलबाट निश्कर्षमा पुग्नु मनासिब हुने’ भन्दै असार ३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
