
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९४७ मा बेलायत, भारत तथा नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि र हालको परिस्थितिमा निकै परिवर्तन आइसकेकाले त्यसको पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खा सैनिक नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा स्पष्टसँग देखिने कडी भएको बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताएका छन् । जवाफमा बेतायती प्रधानमन्त्री मेले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको ऐतिहासिक योगदानको प्रशंसा गर्दै यस विषयमा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई जानकारी गराउने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री मेले गत साता मात्रै सत्तारूढ कन्जर्भे्टिभ पार्टीका नेताबाट राजीनामा दिएका कारण अब बेलायतमा नयाँ नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । नेपालमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले बेलायती सैनिक सरह पेन्सन, निवृत्तिभरण लगायतका माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बेलायत सरकारले भने विभेद भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।