अब शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिए पनि जागिर नरहने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेका छन् । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेछ ।
मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए त्यस्ता शिक्षक वा विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपाल भर भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त ऐनको मस्यौदा गोप्य राखिएको छ । सरोकारवाला निकायसंग छलफल नगरी सुटुक्क तयार गरी अर्थ हुदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदा पूर्ण रुपमा गोप्य राखिएको हो । उक्त मस्यौदाप्रति विभिन्न शिक्षक कर्मचारी संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले आफुहरुसँग छलफल नगरीकनै ल्याईएको कानून मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
