
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधान अनुसार भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकारले कानुन नमिचेको पनि दावी गरे । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री पण्डितले आयोग संवैधानिक निकाय भएको बताए ।
उनले स्थानीय तहका कर्मचारीको अभावलाई पूर्ति गर्न संघीय सरकारले कमर्चारीको लागि विज्ञापन निकालेको बताए । उनले कुनै विधि नमिचिएको वा संविधानको खेलबाड नभएको बताउदै भने, ‘आयोगले मापदण्ड अनुसार नै विज्ञापन निकालेको हो, अहिलेसम्म एक लाखले आवेदन भरेका छन् ।’
लोकसेवाले समावेशिताका आधारमा विज्ञापन नखुलाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सांसदहरुले भने समावेशीतालाई आयोगले वेवास्ता गरेको बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि दुई पटक समिति बैठकमा अनुपस्थित भएका मन्त्री पण्डितलाई अन्तिम अवसर भन्दै समितिले बोलाए पछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।