Logo
Logo

संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा मुद्धा अलपत्र



संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न छ करोडका दरले छुट्याइएको रकम बजेटबाट हटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट अलपत्र परेको छ।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले ‘आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ भनी रिट दायर गरेका हुन् । सुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिटलाई न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले दर्ता गरेर संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिएका थिए ।
शुक्रबार बस्ने भनिएको इजलास बस्न नसकेपछि रटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन नसकेको हो । रिटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधान विपरित भएको दाबी गरिएको छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी ज्ञान तथा सीपलाई बिद्यालयस्तरबाटै सिकाइने गरी हाल सरकारले नयाँ पाठ्यक्रमको तयारी

२४ वर्षे उमेर साँचो भन्दा जागिर खोज्दै हिँड्ने उमेर । हो, यही उमेरका सुगम

नगेन्द्रराज पौडेल बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भनेर घोषणा गरेको पनि धेरै भयो। विद्यालय शान्ति