Logo
१० असोज २०७७
(Saturday 26th September 2020)

संविधानमाथि प्रहार भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदबाट आलोचना



संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका हुन् ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले संविधानविपरीत खुलाइएको विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाउ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा पनि आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी सो विज्ञापन खुलाइएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले मुलुक संकटमा फस्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता एवं सांसद राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठसँग माग गरे । उनले सरकारले संविधानविपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टीकरण दिए । कोइरालाले उनले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सो विज्ञापन खुलाउन बाध्य हुनुपरेको तर्क गरे ।
सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको पनि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ९ हजार बढीको विज्ञापन खुलाएपछि त्यो संविधानको मर्म्विपरीत हुने गरी आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्