भारत । भारतका प्रख्यात सामाजिक अभियन्ता 
का छन् ।
केन्द्रमा लोकपाल र प्रदेशमा लोकायुक्तहरु नियुक्त गर्ने व्यवस्थासहितको लोकपाल विधेयक कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनले अनशन सुरु गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका काम गर्न मोदी नेतृत्वको सरकार असफल भएको भन्दै उनले स्वतन्त्र लोकपाल र लोकायुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘कुनै सर्वसाधारणले प्रमाणसहित उजुरी दियो भने लोकपालले प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिन गर्न सक्दछ । त्यसैगरी, लोकायुक्तले मुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरु र प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई पनि छानबिन गर्नसक्छ’–आफ्नै गाउँमा अनशन सुरु गर्नुअघि उनले भने ।
आफूमाथि नै छानबिन गर्ने भएकाले उनीहरुले यस्तो व्यवस्था गराउन नचाहेको उनको आरोप छ ।
उनले यस्तो व्यवस्था कुनैपनि पार्टीको चाहनामा नपरेको बताए ।
लोकपाल विधेयक सन् २०१३ मा नै संसदले पारित गरिसकेको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकपाल र लोकायुक्त नियुक्त नगरेकाले फेरि अनशनमा बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
