Logo
१४ कार्तिक २०७७
(Friday 30th October 2020)

न्यायाधीश आत्रेय बर्खास्त, उपाध्यायलाई मुद्दा



न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको परिषद बैठकले कारबाही सिफारिसमा परेपछि  जिल्ला न्यायाधीशबाट साता दिनअघि राजीनामा दिएका ओमकार उपाध्यायविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।  घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई भने सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ।

आत्रेय जिल्ला अदालत मुस्ताङमा कार्यरत छँदा उजुरी परेपछि परिषद तानिएका थिए। न्यायाधीश आत्रेयविरूद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा हुँदा विदेश जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया मिलाइदिने विभिन्न कम्पनी सञ्चालकलाई सफाइ दिएको र उपाध्यायविरूद्ध नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा काम गरिरहेको लगायत विचलनसम्बन्धी उजुरी परेका थिए।

छानविन समितिले आत्रेयलाई कार्यक्षमता अभाव र उपाध्यायलाई नक्कली प्रमाणपत्र देखिएकाले कारबाही गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा परिषदले आत्रेयलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यायपरिषदको छानबिनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेपछि तनहुँ जिल्ला अदालतबाट परिषद तानिएका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले एक साताअघि राजीनामा दिएका थिए।

उनले न्यायपरिषदमा भारतको कानपुर विश्वविद्यालय (हाल छत्रपति साहुजी महाराज विश्वविद्यालय) बाट स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका रूपमा प्रोभिजनल सर्टिफिकेटमात्र बुझाएको न्यायपरिषदले जनाएको छ। तर स्थायी शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र मान्य हुन्छ।

त्यस्तै वीरगन्ज जिल्ला न्यायाधीश हुँदा  मन्सुर खाँ भन्ने व्यक्तिले नक्कली नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दामा उपाध्यायले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाएर धरौटीमा छोडेको पनि परिषदको छानविनबाट देखिएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र लिएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

फैसला गर्दा अनियमितता गरेको र नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायाधीशसम्म भएको भन्दै उनी विरूद्ध उजुरी परेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई भने परिषदले किन कारबाहि नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच लाख घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेले उनको नाम पोलेका थिए। बयानमा चालिसेले न्यायाधीश बानियाँकै सल्लाहमा घुस लिएको बताएका थिए। परिषदले उक्त विषयमा बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्