काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन आदेश दिएको छ । करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले माघ २३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । ३९ पेज लामो पूर्ण पाठ आदेशमा लाभ कर बुझाउने दायित्व टेलिया सोनेर स्वीडेनलाई नभई एनसेललाई लाग्ने प्रष्ट पारिएको छ ।
एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । बुझाएको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू । साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
